debate on uniform civil code in india

Uniform Civil Code पर सुभाष चंद्रा का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि वे यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के पक्ष में है. देश का बहुत बड़ा वर्ग UCC के पक्ष में है. देश में एक कानून होना चाहिए.

BJP Meeting: आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस अहम बैठक में सरकार और संगठन में बदलाव से लेकर तमाम राजनीतिक विषयों पर यह चर्चा कल शाम 7 बजे के करीब शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली.

BJP Meeting: आगामी विधानसभा चुनावों और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले हुई इस अहम बैठक में सरकार और संगठन में बदलाव से लेकर तमाम राजनीतिक विषयों पर यह चर्चा कल शाम 7 बजे के करीब शुरू हुई थी, जो देर रात तक चली.

Before the 2024 Lok Sabha elections, the issue of Uniform Civil Code (UCC) has once again arisen in the politics of India. The Chief Ministers of BJP ruled states are now advocating the implementation of UCC in the state. So the opposition and Muslim organizations are criticizing the government on this issue. Watch today's debate on this big issue in Taal Thok Ke

Rajnath Singh on UCC: 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई है. अब राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है.

Rajnath Singh on UCC: 2024 चुनावों से पहले देश में एकबार फिर UCC का मुद्दा बड़े जोरों-शोरों से उठाया जा रहा है. अब केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC बड़ा बयान दे दिया है. सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में UCC पर बनी कमेटी पर जल्द फैसला होगा. हमारी सरकार देश के सामने नजीर पेश करेगी.

Baba Ramdev on UCC: योगगुरु बाबा रामदेव ने यूनिफॉर्म सिविल कॉड पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने UCC पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'सभी के लिए सामान कानून होना चाहिए'.

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बड़ा अपडेट सामने आया है. लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और लोगो से मांगे सुझाव.

अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्‍या है? सवाल है कि जब UCC पर बनी कमेटी पर 'सुप्रीम' मुहर लग चुकी है तो फिर सियासत क्यों हो रही है ? क्या UCC लाने के पीछे सियासी एजेंडा है ? आखिर एक विधान-एक क़ानून से आख़िर दिक्कत क्यों है ?