debate on uniform civil code in india

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

गुजरात चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले ही गुजरात में माहौल गरमा चूका है. UCC लागू करने के लिए कमेटी की घोषणा करने वाले बीजेपी पर वार-पलटवार शुरू हो चुका है. बीजेपी पर चुनाव में वोट हासिल करने और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाने का आरोप लगा है.

गुजरात सरकार ने चुनाव से पहले बड़ा दांव खेला है. शनिवार को गुजराज सरकार की कैबिनेट बैठक में यूनिफार्म सिविल कोर्ड लागू करने के लिए एक कमेटी बनाने के पर मुहर लगा दी गई है.

गुजरात चुनाव से पहले यूनिफार्म सिविल कोड कमेटी का आज गठन हो सकता है। ये ऐलान गुजरात कैबिनेट बैठक के बाद संभव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये रिपोर्ट।

गुजरात चुनाव से पहले यूनिफार्म सिविल कोड कमेटी का आज गठन हो सकता है। ये ऐलान गुजरात कैबिनेट बैठक के बाद संभव है। साथ ही इस कानून के अधिकार क्षेत्र को लेकर भी बहस हो रही है. देखें यह डिबेट

गुजरात चुनाव से पहले यूनिफार्म सिविल कोड कमेटी का आज गठन हो सकता है। ये ऐलान गुजरात कैबिनेट बैठक के बाद संभव है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखें ये रिपोर्ट।

Taal Thok Ke: यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में बहस छिड़ी हुई है. AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की कोई जरूरत नहीं है.

यूपी के कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड ने एक बार फिर से अपना एजेंडा जाहिर कर दिया जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं.