uniform civil code bjp

Taal Thok Ke: आज उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश कर दिया गया है. इस बिल के साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है. विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का ये बिल देश में लागू होने से पहले का एक सैंपल है. लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर छोटा UCC ऐसा है तो बड़ा UCC कैसा होगा?

Taal Thok Ke: आज उत्तराखंड विधानसभा में UCC बिल पेश कर दिया गया है. इस बिल के साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है. विपक्ष में बयानबाजी शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सीएम धामी का ये बिल देश में लागू होने से पहले का एक सैंपल है. लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर छोटा UCC ऐसा है तो बड़ा UCC कैसा होगा?

Meerut: मेरठ की जामा मस्जिद के काजी ने UCC के विरोध का ऐलान किया है,काजी ने कहा कि अगर UCC शरीयत के खिलाफ हुए को नहीं मानेंगे।

Kasam Samvidhan Ki: मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की प्रवक्ता शालिनी अली ने कहा नेशनल टीवी पर आप महिला को चुप करा रहे हैं, आपकी चाल कहां जा रही पूरा देश देख रहा है।

Kasam Samvidhan Ki: देश में फिर से UCC को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है. 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं उससे पहले एक बार फिर UCC लागू करने की बात चर्चा में आ गई है. पीएम मोदी भी UCC लागू करने की बात कह चुके हैं. इसी बीच एक डिबेट शो में UCC पर मुस्लिम नेता भड़क गए. मुस्लिम नेता राशिद शरीफ ने कहा कि आप इस्लामिक लॉ खत्म करना चाहते हैं.

आदिवासी समन्वय समिति के बैनर तले समान नागरिक संहिता (UCC) के विरोध में राजभवन के समक्ष आदिवासी संगठन द्वारा एक दिवसीय विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है. वहीं, आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि समान नागरिक संहिता का विरोध हम पुरजोर कर रहे हैं.

UCC Bill: समान नागरिक संहिता (Unifrom Civil Code) पर मंथन जारी है. 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है. लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया. बताया जा रहा है कि सभी की राय मांगी जाएगी. बीजेपी (BJP) के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी (Sushil Modi) की अध्यक्षता में यह बैठक होगी.

UCC Bill: समान नागरिक संहिता (UCC) लाने की तैयारी में केंद्र की मोदी सरकार दिख रही है. समान नागरिक संहिता (Unifrom Civil Code) पर मंथन जारी है. 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होने वाली है. लॉ कमीशन को भी इस बैठक में बुलाया गया. बताया जा रहा है कि सभी की राय मांगी जाएगी.

लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मोदी सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा दांव खेलने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार इस मानसून सत्र में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का बिल संसद में पेश कर सकती है। समान नागरिक संहिता कानून संबंधी बिल संसदीय समिति को भी भेजा सकता है।

देश में यूसीसी लागू करना जरूरी है. देश की महिलाओं को घरों में वह स्थान मिले जिसकी वे सदियों से हकदार हैं. मोदी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून संभव नहीं. इस तरह की बात करने वाले देश का भला नहीं सोच सकते