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अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्या है? सवाल है कि जब UCC पर बनी कमेटी पर 'सुप्रीम' मुहर लग चुकी है तो फिर सियासत क्यों हो रही है ? क्या UCC लाने के पीछे सियासी एजेंडा है ? आखिर एक विधान-एक क़ानून से आख़िर दिक्कत क्यों है ?
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