delhi high court on uniform civil code

अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्‍या है? सवाल है कि जब UCC पर बनी कमेटी पर 'सुप्रीम' मुहर लग चुकी है तो फिर सियासत क्यों हो रही है ? क्या UCC लाने के पीछे सियासी एजेंडा है ? आखिर एक विधान-एक क़ानून से आख़िर दिक्कत क्यों है ?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या MP में UCC लागू करेगी शिवराज सरकार?

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी.

यूपी के कानपुर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक हुई और बोर्ड ने एक बार फिर से अपना एजेंडा जाहिर कर दिया जिस पर अब कई सवाल उठ रहे हैं.