reservation bill

पटना हाईकोर्ट से नीतीश सरकार को बहुत बड़ा झटका. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 65 फीसदी आरक्षण वाला कानून रद्द. नवंबर 2023 में विधानसभा से पास हुआ था कानून।

Hans Raj Hans: बीजेपी सांसद और एक्टर हंसराज हंस ने बेहद ही मधुर आवाज में अब एक बार राम भजन गाया है. हंसराज हंस की मधुर आवाज सुनकर लोग भी उनका ये वीडियो खूब देख रहे हैं और जमकर हंसराज हंस की तारीफों के पुल भी बांध रहे हैं. आप भी देखिए ये वीडियो.

बिहार विधानसभा में पास हुआ आरक्षण कोटा बढ़ाने वाला बिल... 75% होगा आरक्षण का कोटा...नीतीश सरकार ने विधानसभा से आरक्षण संशोधन बिल भले ही पास करा लिया हो...लेकिन उनके बयान पर हंगामा अभी थमा नहीं है । आज भी विधानसभा भवन के अंदर और बाहर दोनों जगह पर भारी हंगामा हुआ...

आज कोर्ट ने ये माना कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है और उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने आज आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया। इस फैसले के क्या मायने है, इसका आगे क्या असर हो सकता है DNA में इसी का विश्लेषण देखिए.

EWS यानी आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच की अलग-अलग राय है. 3 जजों ने आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया है. इसलिए आरक्षण जारी रहेगा.EWS आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है. कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवाद करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के EWS के फैसले के बाद बीजेपी महासचिव बी एल संतोष ने ट्वीट करते हुए फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्गों के लिए EWS की वैधता को बरकरार रखा. साथ ही उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी को एक और बड़ा श्रेय.

सुप्रीम कोर्ट के EWS के फैसले के बाद अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गैर-आरक्षित जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की. इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है.

मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को कांग्रेस विधायकों द्वारा तत्कालीन कमलनाथ सरकार द्वारा घोषित ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर हंगामा हुआ, जिससे अध्यक्ष को निर्धारित समय से दो दिन पहले सदन को स्थगित करना पड़ा। जानिए क्यों मचा पड़ा है ये 'घमासान'।