ews reservation in supreme court

आज कोर्ट ने ये माना कि ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है और उसे भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कोर्ट ने आज आर्थिक रुप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले को सही मानते हुए इसके खिलाफ दायर याचिकाओं को रद्द कर दिया। इस फैसले के क्या मायने है, इसका आगे क्या असर हो सकता है DNA में इसी का विश्लेषण देखिए.

EWS यानी आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को मिलने वाले 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच की अलग-अलग राय है. 3 जजों ने आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया है. इसलिए आरक्षण जारी रहेगा.EWS आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एतिहासिक फैसले पर कांग्रेस नेता उदित राज ने नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है. कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट को ही जातिवाद करार दिया है.

सुप्रीम कोर्ट के EWS के फैसले के बाद बीजेपी महासचिव बी एल संतोष ने ट्वीट करते हुए फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनारक्षित वर्गों के लिए EWS की वैधता को बरकरार रखा. साथ ही उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी को एक और बड़ा श्रेय.

सुप्रीम कोर्ट के EWS के फैसले के बाद अमित शाह की पहली प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गैर-आरक्षित जातियों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की शुरुआत की. इस फैसले का समाज के लोगों ने स्वागत किया है.

Congress नेता उदित राज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है. उदित राज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है.आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार अहम फैसला सुनाया और कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद यह आरक्षण जारी रहेगा. आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद यह आरक्षण जारी रहेगा. आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच में से तीन जजों ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके बाद यह आरक्षण जारी रहेगा. आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट (SC) ने सोमवार अहम फैसला सुनाया और कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.

आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार अहम फैसला सुनाया और कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.