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Anil Singhvi on Kotak Mahindra Bank: कोटक महिंद्रा बैंक पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई की है. RBI ने कोटक की लापरवाही पर ये बड़ी कार्रवाई की है. दरअसल कोटक महिंद्रा बैंक RBI की चेतावनी के बाद भी लगातार लापरवाही दिखा रहा था. साल 2022-23 की टेक्नोलॉजी जांच के बाद ये फैसला लिया गया. इसे लेकर ज़ी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं आखिर RBI ने कोटक बैंक पर एक्शन क्यों लिया है.

आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने 11 प्रदेशों में E20 Petrol की बड़ी सौगात दी। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने इन्वेस्टर्स को लेकर बड़ी बात कही और कहा कि, 'ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए नया अवसर लेकर आया है।'. सुनिए पूरा भाषण।

करीब 44 साल बाद भारत और चीन के व्यापार के लिए नाथू ला दर्रे को खोल दिया गया, यह वो ऐतिहासिक साल था जब चीन और भारत ने 1962 के बाद आपसी सहयोग और समन्वय के लिए आगे आए. बता दें कि नाथू ला दर्रा भारत के सिक्किम और तिब्बत प्रांत को जोड़ता है, उस समय के भारतीय क्षेत्र के कमांडर ब्रिगेडियर रहे एस एल नरसिम्हन का कहना था कि "इस दर्रे का खुलना दोनों देशों के बेहतर होते संबंधों का प्रतीक है

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बजट आता है तो हमे कई बार नयी-नयी चीज़ें जानने को मिलती हैं. कुछ शब्द, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल लगते हैं पर उन्हें समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है... ऐसा ही एक शब्द है Guillotine. आईये जाने की आखिर ये है क्या.

#AskYourFinanceMinister: देश का बजट पेश होने भी बस कुछ ही दिन बचे हैं. ऐसे में देश की गृहणियों की वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण से कई उम्मीदें हैं. इसी सिलसिले में हमने देश की कई गृहणियों के साथ खास बातचीत की और जाना कि वो बजट से क्या उम्मीदें रखती हैं.

Wealth Tax हर साल 31 March को Net Wealth पर देना पड़ता था. Rs 30,00,000 से ज़्यादा की Net Wealth पर 1% Wealth Tax देना पड़ता था (w.e.f. April 2010). ये Assets पर लागू होता था जैसे की घर, Cars, Jewellery, Land etc. Wealth Tax को 2016 में हटा दिया गया था.

अक्सर कई लोग ज़रूरी कामों से पहले रसम रिवाज करते हैं ताकि काम अच्छे से हो जाये. इसी तरह बजट से पहले और उस दिन भी कुछ रसम रिवाज फॉलो करे जाते हैं जो काफी सालों से हमारी सरकार करती आ रही है. जानिए क्या हैं यूनियन बजट से जुड़े iconic rituals.

बजट 2021 में प्रोविडेंट फंड के योगदान को भी कर के दायरे में लाया गया है। पीएफ में 2.5 लाख से अधिक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स लगाना है, जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है।