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अब जर्मनी के चांसलर Olaf Scholz... चीनी पर टैक्स लगाने का नियम लागू कर सकते हैं... वैसे चीनी पर टैक्स लगाने वाला जर्मनी कोई पहला देश नहीं है... वर्ष 2018 में एक स्टडी हुई थी... इस स्टडी के मुताबिक अबतक 28 देश खाने-पीने की चीजों में चीनी पर टैक्स लगा चुके हैं... जबकि कई और देश इस टैक्स को लागू करने के बारे में सोच रहे हैं।

Pink Tax कोई असल टैक्स नहीं है, बल्कि वो कीमत है जो औरतें अपने औरत होने की वजह से भर रही हैं. और इसे सरकार की तरफ से नहीं लगाया जाता है, बल्कि कंपनियों की तरफ से प्रोडक्ट के दामों को स्पेशली महिलाओं के नाम पर बनाकर बेचा जाता है. तो ये पिंक टैक्स कैसे करता है काम, पूरी जानकारी देते हैं.

एमपी के सागर जिले से डॉग-टैक्स की शुरुआत हो सकती है. नगर निगम परिषद की साधारण सभा ने सहमति दे दी है कि जो भी शख्स कुत्ता पाल रहा है उसे डॉग-टैक्स देना होगा. बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि शहर में कुत्तों के काटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं. इसलिए कुत्ता पालने वालों पर टैक्स लगाया जाए.

7th Pay Commission: Good news has come for the central employees before Diwali. Earlier the government increased dearness allowance from 34 percent to 4 percent to 38 percent. And now the government has increased the Dearness Relief (DR) by 4% for central government employees with effect from July 1, 2022. As per the Office Memorandum (OM) of the Department of Pensions and Pensioners' Welfare, now the DR has been increased to 38%.

Wealth Tax हर साल 31 March को Net Wealth पर देना पड़ता था. Rs 30,00,000 से ज़्यादा की Net Wealth पर 1% Wealth Tax देना पड़ता था (w.e.f. April 2010). ये Assets पर लागू होता था जैसे की घर, Cars, Jewellery, Land etc. Wealth Tax को 2016 में हटा दिया गया था.

साल 1958-59 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहनलाल नेहरू ने गिफ्ट टैक्स का प्रस्ताव पेश किया था. जवाहर लाल नेहरू के पास उस समय वित्त मंत्री का भी पोर्टफोलियो था. गिफ्ट टैक्स के तहत 10000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति के ट्रांसफर पर टैक्स का प्रावधान रखा गया था. इस वीडियो में जानें कि आखिर जवाहरलाल नेहरू ने इस टैक्स को क्यों लागू किया था.

GST में 1 जनवरी 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं. दरअसल, जीएसटी (GST) काउंसिल की सितंबर महीने में हुई आखिरी बैठक में कुछ सामानों पर टैक्स की दर बदलने का निर्णय लिया गया था जिसके अनुसार टैक्स में यह बदलाव 1 जनवरी से लागू होंगे.

बजट 2021 में प्रोविडेंट फंड के योगदान को भी कर के दायरे में लाया गया है। पीएफ में 2.5 लाख से अधिक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स लगाना है, जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है।

Zee News पर रविशंकर प्रसाद ने बताया Made in India देश को आगे कैसे लेकर जाएगा. देखें बजट के बाद Zee News पर उनका पहला Interview.

Zee News पर स्मृति ईरानी ने Textile और उज्जवला योजना से जुड़ी सभी बातों को स्पष्ट किया. देखें वीडियो.