amit shah pok parliament bill

PoK को लेकर भारत का Stand Clear है, कश्मीर भारत का था, है और हमेशा रहेगा। PoK वापस लेना भारत की प्राथमिकता में शामिल हैं। भारत के रुख से PoK के लाखों लोगों को उम्मीद की किरण दिखी है, जो पिछले 7 दशक से ज्यादा वक्त से पाकिस्तान के जुल्म सहने को मजबूर हैं, लेकिन अब पाकिस्तान से आजाद होना चाहते हैं।

अमित शाह के मुताबिक पंडित नेहरु का दूसरा Blunder ये था कि - पंडित नेहरु, कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले गये। खुद पंडित नेहरु ने ये माना था कि कश्मीर के मुद्दे पर उनसे गलती हुई है । लेकिन आज अमित शाह ने लोकसभा में इसे पंडित नेहरु की गलती नहीं, बल्कि पंडित नेहरु का Blunder बताया है.. दरअसल पंडित नेहरु ने पाकिस्तान के हमले के बाद कश्मीर में सेना भेजने का फैसला लेने में देरी की । क्योंकि पंडित नेहरु चाहते थे कि पहले कश्मीर के राजा हरिसिंह..कश्मीर को भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करें । यही देरी भारत के लिए महंगी पड़ी क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों को कश्मीर में आगे बढ़ने का भरपूर समय और मौका मिला ।

संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर समस्या के इतिहास पर गये, तो नेहरू का ज़िक्र निकल आया। ..शाह ने कहा कि नेहरू के 2 ऐतिहासिक ब्लंडर की वजह से PoK पाकिस्तान में चला गया। पहला ब्लंडर कि- उन्होंने हड़बड़ी मचाकर 3 दिन पहले सीज़फ़ायर कर दिया। और दूसरा ब्लंडर कि- खुद इस मामले को UN ले गये। अमित शाह ने नेहरू की शेख अब्दुल्ला को लिखी एक चिट्ठी का हवाला देकर कहा कि- नेहरू ने खुद अपनी ग़लती मान ली थी। ये चिट्ठी प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी है। ..इसपर कांग्रेस उखड़ गई। अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री को एक पूरे दिन नेहरू पर डिबेट का चैलेंज दे दिया। अमित शाह ने भी कहा कि- आज ही डिबेट कर लो।

लोकसभा में बोलते हुए अमित शाह ने कांग्रेस के विरोध को नजरअंदाज करते हुए पूरे Confidence के साथ कहा कि PoK का बनना और हिंदुस्तान की जमीन गंवाना..पंडित नेहरु का Blunder था । जिन्होंने पूरा कश्मीर हाथ आए बिना ही Ceasefire कर लिया था वरना PoK भी आज कश्मीर में शामिल होता. भारत पाकिस्तान के बीच पहली जंग..आजादी के फौरन बाद वर्ष 1947-48 में हुई । जो एक साल से भी ज्यादा वक्त चली । 1 जनवरी 1949 को दोनों देशों के बीच Ceasefire हुआ । लेकिन तबतक जम्मू-कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में जा चुका था । जो आज का PoK है । जिसके बनने के लिए अमित शाह पंडित नेहरु को जिम्मेदार बता रहे हैं ।

Pok Controversy: ये वक्त है चुनावी चर्चा का, चुनावी चर्चा इसलिये क्योंकि, क्योंकि मामला कश्मीर के सियासी बदलाव का है और बड़े दिनों बाद इस चर्चा में नेहरू जी की वापसी हुई है. उन्होंने पॉलिटिकल कमबैक किया है. पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप देश का सबसे चर्चित प्रधानमंत्री मान सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा चर्चा में रहते हैं. नेहरू जिस पार्टी के थे उसके ही नहीं, बल्कि जिस पार्टी के नहीं थे, उसके नेताओं की ज़ुबान पर भी अक्सर आते हैं. सरकार ने जम्मू कश्मीर पर दो बिल लोकसभा में पेश किये थे. एक- जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, और दूसरा- जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक. संसद में दोनों पर चर्चा हुई, दोनों पास हो गये.

लोकसभा में जम्मू-कश्मीर संशोधन बिल पर दूसरे दिन बहस चल रही थी, जिसमें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो सीट और PoK से विस्थापितों के लिए एक सीट Reserve करने का प्रावधान था । इसी पर बहस के दौरान जब गृहमंत्री अमित शाह ने बोलना शुरु किया तो बात पहले धारा-370 पर पहुंची..और फिर बढ़ते-बढ़ते पंडित नेहरू तक पहुंच गई । अमित शाह ने कश्मीर की समस्या के लिए पंडित नेहरु को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया और फिर PoK बनने के पीछे पंडित नेहरु के दो Blunders का जिक्र किया.

जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को इंसाफ देने की पहल मोदी सरकार द्वारा शुरू हो गई है. इसके लिए संसद में दो विधेयक पेश किए हैं. इस विधेयक पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों के लिए कई मुद्दों को उठाए. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे की तारीख बताई । अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में नो टेरर प्लान लागू हो जाएगा. मतलब जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा.

Amit Shah PoK Bill Parliament: संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है. जम्मू-कश्मीर आरक्षण और पुनर्गठन संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 हटाना कुछ लोगों को खटक गया है. शाह ने लोकसभा में कहा कि जम्मू-कश्मीर में जो लोग अपमानित हुए और जिनकी अनदेखी की गई उनको न्याय दिलाने के लिए ये बिल है. अमित शाह ने आगे कहा कि धारा 370 वहां 45 हजार लोगों की मौत की जिम्मेदार थी, जिसे मोदी सरकार ने उखाड़ फेंका है. उन्होंने 370 से पहले और बाद में हुए बदलाव को लेकर आंकड़े भी सदन के सामने रखे.

लोकसभा में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश किया गया । इस विधेयक में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओके के विस्थापितों के लिए रिजर्व रहेंगी । इस विधेयक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को PoK विलय का ट्रेलर दिखा दिया है. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. जहां जम्मू-कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और रिऑर्गनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है. इस बीच संसद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर सवाल उठाए.