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PoK के बनने की सजा वाकई पीओके के लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के इस हिस्से के विकास पर कभी कोई काम नहीं किया। भारत ने कश्मीर में जितना काम और विकास किया है, उसका PoK से कोई मुकाबला ही नहीं है। पीओके के लोगों को नेहरू की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसलिए पीओके में लोग पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहते हैं और अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं।

जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को इंसाफ देने की पहल मोदी सरकार द्वारा शुरू हो गई है. इसके लिए संसद में दो विधेयक पेश किए हैं. इस विधेयक पर लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीरियों के लिए कई मुद्दों को उठाए. गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के पूरी तरह खात्मे की तारीख बताई । अमित शाह ने लोकसभा में ऐलान किया कि 2026 तक जम्मू कश्मीर में नो टेरर प्लान लागू हो जाएगा. मतलब जम्मू कश्मीर आतंकवाद मुक्त हो जाएगा.

लोकसभा में अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पेश किया गया । इस विधेयक में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओके के विस्थापितों के लिए रिजर्व रहेंगी । इस विधेयक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को PoK विलय का ट्रेलर दिखा दिया है. संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. जहां जम्मू-कश्मीर को लेकर जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन और रिऑर्गनाइजेशन अमेंडमेंट बिल को लेकर जबरदस्त बहस चल रही है. इस बीच संसद में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जम्मू कश्मीर अमेंडमेंट बिल पर सवाल उठाए.