maulana arshad madani

UCC पर जमीयत उलेमा ए हिंद प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने का कहना है कि जब पीएम ने कहा है तो लॉ कमीशन क्या करेगा? मुस्लिमों से मजहबी आजादी छीनी जा रही है, मुस्लिम इस मामले पर सड़क पर ना उतरे।‌ मुसलमानों के पास राय देने का ही रास्ता बचा है।

Uniform Civil Code Controversy: देश में यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान जारी है। इसका एतराज़ जताते हुए जमीयत उलेमा ए हिन्द ने बड़ा बयान दिया और कहा कि, 'वो हिन्दू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं।

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. मदनी ने कहा कि 70 साल पहले बजरंग दल जैसे संगठनों पर कार्रवाई करते तो आज ऐसे हालात नहीं होते. बैन लगाकर गलती का सुधार करे.

जमीयत-उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. मदनी ने कहा कि 70 साल पहले बजरंग दल जैसे संगठनों पर कार्रवाई करते तो आज ऐसे हालात नहीं होते. बैन लगाकर गलती का सुधार करे.

जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के अध्यक्ष मौलाना सैय्यद अरशद मदनी के बयान से एकबार फिर बहस छिड़ गई है. इस बार मौलाना ने शिक्षा पर मज़हबी बयान दे दिया है. उनके मुताबिक को- एजुकेशन से धर्मांतरण का खतरा हो सकता है. सुनियोजित तरीके से मुस्लिम लड़कियों को निशाना बनाया जा सकता है. मौलाना मदनी ने समाज से लड़कियों को लड़कों के साथ स्कूल ना भेजने की अपील भी कर दी है. Kasam Samvidhan Ki में देखिए आज की बहस इसी मुद्दे पर.

देश में हर दिन एक नया मजहबी ठेकदार सामने आ रहा है. ये मजहबी ठेकेदार अब स्कूल-कॉलेजों को कट्टरता की प्रयोगशाला बना रहे हैं. अब तक हिजाब को इस्लाम में अनिवार्य बताने वाले जमीयत उलेमा-ए- हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने अब लड़कों और लड़कियों के साथ पढ़ने पर सवाल उठाए हैं. मदनी का मानना है कि दोनों का साथ पढ़ना खतरनाक है.

पिछलों कुछ दिनों से यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर हुई राजनीति के बाद योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की भी जांच होगी.

यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है. सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार रिपोर्ट भी सौंप देनी है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है. सर्वे टीम को 5 अक्टूबर तक काम पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार रिपोर्ट भी सौंप देनी है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद तमाम मुस्लिम संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है.

उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का शुरू हो चुका है. और इस सर्वे का लगातार विरोध भी हो रहा है. जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद अरशद मदनी ने सवाल उठाया है कि जब मदरसों का सर्वे हो रहा है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं हो रहा.