pok return india

Kashmiri Pandit: केंद्र जम्मू-कश्मीर विधान सभा में दो सीटें 'कश्मीरी प्रवासियों' के लिए और एक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विस्थापितों के लिए आरक्षित करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन करने जा रहा है, ताकि उनके राजनीतिक अधिकारों के साथ-साथ उनके समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास को संरक्षित किया जा सके। इन सदस्यों को उपराज्यपाल द्वारा नामित किया जाएगा.

PoK में कुछ धमाकेदार होने वाला है. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि, PoK को फिर हासिल करना हमारा एजेंडा है.