disadvantages of freebies

लोगों की सोच भी ऐसी हो चुकी है कि कहीं भी कुछ भी मुफ्त में मिले तो वहां दौड़ पड़ते हैं. सरकार ने मुफ्त अनाज दिया तो उसे वोट दे दिया, किसी ने मुफ्त बिजली का वादा किया तो उसे चुनाव जिता दिया. ये बिलकुल वैसे ही है जैसे किसी ऑनलाइन कंपनी का Buy One, Get One ऑफर जिसका कोई अंत नहीं है. लेकिन आखिर में घाटा ग्राहक का ही होता है. इसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अब सरकारों ने अपनी चुनावी स्ट्रेटजी बना लिया है.

आजकल राजनीत में फ्री देने की परंपरा बेहद मजबूती उभरी है. आम आदमी पार्टी की ओर से हर चुनाव से पहले फ्री की कई चीजों का देने का वादा किया जाता रहा है. और दिल्ली के बाद AAP को पंजाब में बड़ी सफलता मिली है. देश में फ्री कल्चर को लेकर पीएम मोदी ने कई बार चेतावनी दी है.

मुफ्त की राजनीति पर अब जल्द ब्रेक लग सकता है. वोटर को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाकर उसका वोट हथियाने की राजनीति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है. याचिका पर बहस भी आगे बढ़ी है. याचिका में ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है जो चुनावी फायदे के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते हैं.

आम आदमी पार्टी ने चुनाव में ऐलान किया था कि वो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रूपये की आर्थिक मदद देगी. पंजाब में 18 साल से ऊपर की लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं. इस हिसाब से इस वादे को पूरा करने के लिए सराकर को हर महीने एक हजार करोड़ रूपये खर्च करने होंगे. इस रिपोर्ट में देखिए मुफ्त वाली राजनीति देश को कैसे महंगी पड़ेगी?