history of freebies in tamil nadu

मुफ्त की राजनीति पर अब जल्द ब्रेक लग सकता है. वोटर को मुफ्तखोरी के जाल में फंसाकर उसका वोट हथियाने की राजनीति पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दी गई है. याचिका पर बहस भी आगे बढ़ी है. याचिका में ऐसी राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग की गई है जो चुनावी फायदे के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देते हैं.

आम आदमी पार्टी ने चुनाव में ऐलान किया था कि वो 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को हर महीने एक हजार रूपये की आर्थिक मदद देगी. पंजाब में 18 साल से ऊपर की लगभग 1 करोड़ महिलाएं हैं. इस हिसाब से इस वादे को पूरा करने के लिए सराकर को हर महीने एक हजार करोड़ रूपये खर्च करने होंगे. इस रिपोर्ट में देखिए मुफ्त वाली राजनीति देश को कैसे महंगी पड़ेगी?