marriage age

महाराष्ट्र से सांसद नवनीत कौर राणा ने मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र पर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि जिनको भारत का कानून नहीं मानना वह देश छोड़ दे.

शादियों में लड़कियों की उम्र बढ़ाने वाला कानून अभी पास नहीं हुआ है लेकिन देश के कई शहरों में मुस्लिम परिवारों में चिंता बढ़ गई है. जिसके चलते वो अपनी बेटियों का निकाह कराने में जुट गए है.

तुष्टिकरण की राजनीति में महिला तुष्टिकरण भी किया गया. इस सेगमेंट में जानिए कि क्यों हर बार ये कहा जाता है कि देश के हर नागरिक पर एक ही कानून लागू होना चाहिए फिर चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित कर दिया है. ये प्रस्ताव एक टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है जिसने अपनी रिपोर्ट नीति आयोग को सौंपी थी.

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केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को देश में बड़े सुधारों से जुड़े विधेयकों को मंजूरी दे दी है. इसमें पहला बड़ा सुधार लड़कियों के विवाह की उम्र से जुड़ा है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 वर्ष करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है. यह कानून लागू हुआ तो सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी. लेकिन अब इसे लेकर विवाद शुरु हो गया है.