farmers protest in haryana

Farmer Protest Update: दिल्ली में 1 महीने तक धारा 144 लागू है. साथ ही कुछ चीजों पर रोक भी लगाई गई है. किसान संगठनों ने 13 फरवरी यानी कि आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है. ऐसे में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. किसानो को रोकने के लिए दिल्ली में कई सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Farmer Protest Update: किसान आंदोलन की वजह से आज दिल्ली में भारी जाम लगने की संभावना है. दिल्ली में आज किन रास्तों का आप इस्तेमाल करें, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में. किसान संगठनों ने 13 फरवरी यानी कि आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है. ऐसे में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं. किसानो को रोकने के लिए दिल्ली में कई सीमाओं को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान किया है. वहीं, दिल्ली पुलिस ने किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है. देखें कैसी है दिल्ली पुलिस की तैयारी?

किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर कल दिल्ली कूच करने वाले हैं. जिसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है. बॉर्डर को सील कर दिया गया है. सिंघु और औचंदी बॉर्डर पर धारा 144 लागू की गई है.

किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर कल (13 फरवरी को) दिल्ली कूच करने वाले हैं. जिसे लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट है. बॉर्डर को सील कर दिया गया है. सिंघु और औचंदी बॉर्डर पर धारा 144 लागू की गई है.

एक बार फिर किसान दिल्ली में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है. लेकिन हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्विट करके मोदी सरकार को घरने की कोशिश की है. बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कैप्शन में लिखा किसानों के रास्ते में कील-कांटे बिछाना अमृतकाल है या अन्यायकाल? साथ ही उन्होंने पीएम से सवाल पूछा- प्रधानमंत्री जी! देश के किसानों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? आपने किसानों से जो वादा किया था, उसे पूरा क्यों नहीं करते?

शिरोमणि अकाली दल (SAD) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार, 17 सितंबर को हिरासत में ले लिया, क्योंकि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा तीनों कृषि कानूनों के पारित होने के एक साल बाद राष्ट्रीय राजधानी में बिना इजाजत एक विरोध मार्च का नेतृत्व किया था।