up population control law

1977 ये वो समय था जब देश में इमरजेंसी और जनसँख्या नियंत्रण योजना जैसे चीज़े हो रही थी. तभी देश के सामने कांग्रेस के अलावा और भी अन्य पार्टियों का विकल्प सामने आया और मोरारजी देसाई के रूप में पहला गैर- कांग्रेसी नेता , प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचा.

पुरुषों की जबरन नसबंदी करवाने वाली नीति लागू करने के बाद ,संजय गाँधी को भारत का हिटलर कहा जाने लगा. ये वो साल था जब भारत की जनसंख्या 60 करोड़ से ज्यादा हो चुकी थी और बढ़ती जनसँख्या पर लगाम लगाना था तब सरकार ने पॉपुलेशन प्रोग्राम चलाया. इसके तहत भारत में लड़को की शादी की उम्र 21 साल और लड़कियों की 18 साल निर्धारित कर दी गई थी.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर विचार कर रही है. इस पर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने Zee News के खास बातचीत के दौरान कहा, जनसंख्या नियंत्रण जरूरी.

चुनावी कैंपेन के दौरान उत्तरप्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और कॉमन सिविल कोड अब वक्त की जरूरत है और विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका में ही नहीं है.

यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लाए जा रहे प्रस्तावित कानून के खिलाफ अब सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद सामने आए हैं। दारुल उलूम ने इस पहल को मानवाधिकार के खिलाफ बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग कर दी है।

उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति की घोषणा हो गई है, जिसके बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जनसंख्या कानून को लेकर विपक्ष जो तर्क दे रहा है, वह अजीब है।

उत्तर प्रदेश सरकार 11 जुलाई, जिसे विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, को अपनी नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेगी। सूत्रों ने कहा कि नीति में उन लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है जो जनसंख्या नियंत्रण में मदद करेंगे।