Muslim Marriage Act

DNA: क्या उत्तराखंड के बाद अब असम में भी UCC लागू होने का समय आ गया है...ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि असम सरकार ने नव्वासी साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. असम सरकार के इस कदम से अब असम में मुस्लिम विवाह, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होंगे. और मुस्लिम मैरिज एक्ट समाप्त हो जाएगा. हम आपको असम के स्पेशल मैरिज एक्ट की पूरी ABCD समझाएंगे. लेकिन उससे पहले हम असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा का X पोस्ट आपको जरूर देखना चाहिए. हिमंत बिस्व सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा। असम के मुस्लिम समुदाय की बेटियों की रक्षा के लिए हमारे मंत्रिमंडल ने एक निर्णायक फ़ैसला लिया है। नव्वासी वर्ष पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त किया जाएगा। इस अधिनियम में बालविवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले जैसे प्रावधान शामिल थे।

Asaduddin Owaisi : सोशल मीडिया पर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हो रहा है वीडियो में मुस्लिम मैरिज एक्ट के रद्द होने पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ये कैसा इस्लाम बना रहे हैं. मेहर खत्म कर रहे हैं. मेहर नहीं होगा तो काजी नहीं होगा ये इस्लाम में गुनाह है. आप भी देखें.

Badruddin Ajmal Reaction on Assam Muslim Marriage Act: असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब इसे लेकर बदरुद्दीन का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है असम में UCC को लेकर ये पहला कदम है.

Assam Breaking News: बड़ी खबर आ रही है, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

Assam UCC Bill: असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.