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ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड में यूसीसी बिल को मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड विधानसभा से पारित इस विधेयक को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.

Uttarakhand Uniform Civil Code Bill Update: उत्तराखंड ने आज इतिहास रच दिया। विधानसभा में चर्चा के बाद आज समान नागरिक संहिता का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। विधेयक पास हो गया है अब इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राज्यपाल की मुहर लगते ही यह बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में यूसीसी लाने का वादा किया था।

Uttarakhand UCC Bill: आज उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC बिल पेश किया. जिसके बाद विपक्ष की बयानबाज़ी शुरू हो गई है. बता दें UCC बिल से कई विपक्ष के नेताओं को ऐतराज है. विपक्ष का कहना है कि ये बिल असंवैधानिक है और इसे जल्दी में लाया गया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही सदन में जय श्रीराम के नारे गूंज उठा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। इस बिल को रविवार को कैबिनेट से पास किया गया था. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून प्रदान करता है. इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून लागू होगा.

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत किया गया है.

Uttarakhand UCC News: उत्तराखंड से बड़ी ख़बर आ रही है. उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट UCC ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी गई है. बता दें धामी कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट पर मुहर लगा दी है. काफी चर्चा के बाद UCC ड्राफ्ट को मंजूरी मिल गई है. 6 फरवरी को धामी सरकार UCC बिल को विधानसभा में पेश कर सकते हैं. बता दें उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 5 से 8 फरवरी तक चलेगा.

उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो सकता है. सीएम पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट सौंप दिया गया है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा.

यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि 2 फरवरी को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी. इस रिपोर्ट में विस्तार से जानें क्या है पूरा मामला.