what is caa

CAA Notification: ओवैसी कह रहे हैं अब तो काग़ज़ निकालने पड़ेंगे। क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं वो? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि भारत सरकार तो पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है। क्या शरणार्थियों को पाकिस्तानी कहना सही है? क्या CAA का विरोध करने वाले एंटी हिन्दू हैं? Aapka Sawal में देखिए प्रदीप भंडारी के साथ सीएए पर बड़ी बहस.

देशभर में लागू हुआ CAA नियम. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता. मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना. ऐसे में देखें कि, सीएए लागू होने के बाद किसकी नागरिकता पर क्या असर पड़ेगा ?

सीएए के लागू होते ही बगैर दस्तावेज के अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए हिंदुओं, सिखों (गैर-मुस्लिम) को नागरिकता मिलेगी। सीएए को दिसंबर, 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था. ऐसे जानें कि, सीएए बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कैसे फायदा दिलाएगा.

देशभर में लागू हुआ CAA नियम. CAA लागू होते ही हाई अलर्ट पर पुलिस. वहीं, सीएए को लेकर पहले दिल्ली के शाहीन बाग में दंगे हुए थे. ऐसे में अब सीएए लागू होने के बाद अब शाहीन बाग की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

देशभर में लागू हुआ CAA नियम. लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है. गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता. मोदी सरकार ने जारी की अधिसूचना.

CAA यानी Citizenship Amendment Act इस कानून के बारे में आपने चार साल पहले सुना होगा। लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुए इस कानून के नियम तय नहीं किये जा सके, जिस वजह से इस कानून को आज तक लागू नहीं किया जा सका है। News Agency PTI के हवाले से पक्की ख़बर है कि लोकसभा चुनाव से पहले सरकार CAA 2019 के नियमों को Notify कर सकती है। CAA के नियम तय होने के बाद ये कानून लागू हो जायेगा.

CAA.. यानी सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट...हिंदी में कहें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। ...आपको याद होगा कि आज से 5 साल पहले CAA के नाम पर कितना शोर मचा था। दिल्ली का शाहीन बाग़ 100 दिन तक एक तरह से देश के अंदर ही देश बन गया था। ..बड़ी मुश्किल से सरकार ने सड़कें खाली कराई थीं। ..देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग तख्तियां-बैनर लेकर खड़े हो गये थे। ..फिर ये भी हुआ था कि संसद के दोनों सदनों से पास CAA की फ़ाइल सरकार ने भी कुछ समय से लिये नीचे कर दी थी। बीते दिनों बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि CAA को लाकर रहेंगे। अब गृह मंत्रालय के सूत्रों से ख़बर है कि सरकार 24 के चुनाव से पहले CAA का नोटिफिकेशन यानी नियम-क़ायदे जारी कर सकती है.