supreme court verdict on petitioners claim 370

Jammu and Kashmir Breaking: सुप्रीम कोर्ट में जजों ने फैसला पढ़ना अब शुरू कर दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन है, वहां भी केंद्र के अधिकार सीमित हैं. बता दें जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले में सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 अस्थाई था. विलय के साथ ही जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया था.

SC Verdict On Article 370 Scrapping: जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आज फैसला देने वाला है. 18 याचिकाओं पर 16 दिन हुई बहस, इस मामले में 5 जजों की सुप्रीम बेंच ने 5 सितंबर को फ़ैसला रिज़र्व रखा था.