Delhi Firecracker Ban

पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पूरे दिल्ली NCR में दिपावली पर पटाखे जलाए गए। कोरोना महामारी के बाद ये पहली दीपावली थी, जिसमें लोगों ने बिना डरे, दिवाली मनाई है. दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से, पटाखों पर प्रतिबंध था. दिपावली के बाद AQI में आए अचानक उछाल के लिए पटाखों को दोषी बताया गया है। इसमें दिल्ली सरकार बढ़े हुए AQI के लिए यूपी और हरियाणा को दोषी बता रही है.

दिल्ली में सांसों पर प्रदूषण का पहरा है..दीवाली से पहले दिल्ली गैंस चैंबर बनी हुई है.दिल्ली सरकार सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है. पर सवाल है कि आखिर हर साल इस मौसम में ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है.

दिल्ली NCR को ज़हरीली हवा से राहत नहीं, AQI 400 के पार चल रहा है। आगे की रणनीति पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक होनी है. दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण और पराली जलाने के मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त नजर आया. ..दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है। कल से लेकर 18 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली समेत कई इलाकों में लोगों की सांसों की दिक्क्तों का सामना करना पड़ रहा है। इस रिपोर्ट में विस्तार से जानें क्या है दिल्ली के मौजूदा हालात।

दिल्ली ही नहीं बल्कि फ़रीदाबाद, गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद ने भी प्रदूषण की चादर ओढ़ ली है..सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारणों पर राज्य सरकार से सवाल पूछे। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख, पिछले वर्ष की तरह ही था. पंजाब सरकार ने भी पराली जलाने पर पाबंदियां लगा रखी है. लेकिन इसके बावजूद किसान बड़ी संख्या में पराली जला रहे है...सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि अगर किसान पराली जला रहे हैं तो इसके लिए स्थानीय SHO को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.

पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर गैस चैंबर बना हुआ है। हवा की खराब गुणवत्ता ने अपने पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालात ये है कि दिल्ली के कई इलाकों में AQI 700 से भी ऊपर है. दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI लगातार 500 के आसपास बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने के मामले में राज्य सरकारों से कड़े सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के कारणों पर राज्य सरकार से सवाल पूछे. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध लगाए रखने की बात कही और ये निर्देश देश के सभी राज्यों पर लागू होने की बात कही.

सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण और पटाखा बैन को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि पटाखा बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है. वहीं प्रदूषण को लेकर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई और पराली जलाने के मुद्दे पर सवाल पूछा. इसके साथ ही SC ने दिल्ली सरकार की ऑड-ईवन पॉलिसी पर भी सवाल उठाया. जस्टिस कौल ने कहा कि दिल्ली सरकार पहले भी ये पॉलिसी लेकर आई थी लेकिन क्या ये कामयाब हो पाई है. ये एक तरह का दिखावा है!

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार एक्शन में आ गई है. वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदूषण और पटाखा बैन को लेकर सुनवाई हुई...इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त टिप्पणी की...इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पटाखा बैन का आदेश सिर्फ दिल्ली-NCR नहीं बल्कि देश के सभी राज्यों पर लागू होता है...कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो वायु प्रदूषण/ ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी कदम उठाए.

दिवाली को अब कुछ ही समय का वक्त रह गया है इस बीच पटाखों पर बैन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। ये सुनवाई सितंबर में भी हुई थी जब ग्रीन पताकहों को अनुमति नहीं दी गई थी। आज एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई होगी।

अक्टूबर का महीना है और उत्तर भारत में हल्की-हल्की ठंड शुरू हो गई है. लेकिन इसके साथ ही पराली जलाने का मौसम भी शुरू हो चुका है और जब-जब पराली जलाने का मौसम आता है तो नेताओं की राजनीति भी नई ऊंचाई छूने लगती है. ये सबकुछ दिवाली के आसपास होता है तो कुछ पर्यावरण प्रेमी पटाखे नहीं फोड़ने की पैरवी करने लगते हैं. पटाखों पर बैन भी लग जाता है, लेकिन पराली जलाने पर कोई कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कह पाता. DNA में पराली पर सियासी मजबूरी का खास विश्लेषण.

दिवाली से पहले पटाखा कंपनियों को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने दिल्ली में पटाखे पर बैन के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. पटाखा कंपनियों ने दिल्ली हाईकोर्ट में पटाखा बैन पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है.