supreme court decision today

सुप्रीम कोर्ट से बैन के खिलाफ पीएफआई की याचिका ख़ारिज

Submitted by webmaster on Mon, 11/06/2023 - 13:25
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SC Rejects PFI Plea: केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पांच साल का बैन लगा दिया था. इसके खिलाफ PFI याचिका दायर करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. लेकिन अब पीएफआई को कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है. बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद PFI की याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट से बैन के खिलाफ पीएफआई की याचिका ख़ारिज
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Rahul Defamation Case: राहुल की सदस्यता बहाली पर आज फैसला! Supreme Court ने लगाई थी सज़ा पर रोक

Submitted by webmaster on Mon, 08/07/2023 - 09:05
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Rahul Defamation Case: आज लोकसभा अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सदस्यता बहाली करने और बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया की सदस्यता करने को लेकर फैसला ले सकते हैं. कांग्रेस बीते दो दिनों से इस बात पर अड़ी हुई है कि राहुल का सदस्यता जल्द से जल्द होनी चाहिए.
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Rahul Defamation Case: राहुल की सदस्यता बहाली पर आज फैसला! Supreme Court ने लगाई थी सज़ा पर रोक
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Supreme Court Verdict: आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला

Submitted by webmaster on Mon, 05/01/2023 - 14:25
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सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक फैसले पर रोक लगा दी है. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अब राज्य में 58 फीसदी आरक्षण मिलेगा.
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Supreme Court Verdict: आरक्षण पर छत्तीसगढ़ सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फैसला
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समलैंगिग विवाह की मान्यता का केंद्र सरकार ने किया विरोध

Submitted by webmaster on Sun, 03/12/2023 - 18:00
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सर्वोच्चय न्यायालय ने समलैंगिग विवाह को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था. जिसपर अब केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है. केंद्र सरकार ने समलैंगिग विवाह को मान्यता देने का विरोध किया है.
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समलैंगिग विवाह की मान्यता का केंद्र सरकार ने किया विरोध
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राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर SC सख्त

Submitted by webmaster on Tue, 07/26/2022 - 17:25
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चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि ये बेहद गंभीर मामला है. आखिर सरकार इसे लेकर अपना रुख स्पष्ट करने में हिचक क्यों कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह वित्त आयोग से इस विषय पर राय पूछे और कोर्ट को अवगत कराए.
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राज्यों की मुफ्त योजनाओं पर SC सख्त
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