assam muslim

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है. इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है. इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Taal Thok Ke: ओवैसी ने आरोप लगाया कि मोदी और हिमंता का मुस्लिम बेटियों की चिंता करना सिर्फ़ ढोंग है, ये लोग सुधार के नाम पर मुसलमानों के ऊपर हिन्दुत्व थोप रह हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि मुसलमानों से टुकड़ों-टुकड़ों में उनकी शरीयत छीनी जा रही है...इसके बाद मुसलमान कहीं का नहीं रह जाएगा। ख़बर तो परसो की है कि असम में हिमंता सरकार ने मुस्लिम मैरिज एंड तलाक़ एक्ट रद्द कर दिया है। मुस्लिमों को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के दायरे में ला दिया है। इसका मतलब मुसलमानों में शादी की उम्र वही होगी जो देश के क़ानून में है। शादी का रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी होगा। ..पर आज हल्ला ये मचा है कि ये हिन्दुत्व की साज़िश है। सबसे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता का एग्रेशन देखिये। हिमंता ने विधानसभा में उंगली दिखाकर चैलेंज दिया कि जब तक वो ज़िंदा हैं, असम में बाल विवाह नहीं होने देंगे।

Taal Thok Ke: क्या अब असम में यूसीसी लागू होने का समय आ गया है. ये सवाल असम सरकार के एक फैसले के बाद उठ रहे हैं. जिसमें असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था.

असम में मुस्लिम समुदाय दो वर्गों में बंटा हुआ है. एक समुदाय को खिलोंजिया मुस्लिम कहते हैं. और दूसरे समुदाय को मिया मुस्लिम कहते हैं. खिलोंजिया मुस्लिम वो हैं जिन्हें मूल रूप से असम का ही माना जाता है. जबकि मिया मुस्लिम वो हैं जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके भारत आए हैं.

साल 2019-20 में हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के मुद्दे पर काफी गतिरोध हुआ था. उस समय CAA कानून के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में 100 से ज्यादा दिनों तक आंदोलन चला. एक बार फिर से इस विषय पर बहस शुरू हो गई है. असम सरकार ने पांच जनजातियों को चिह्नित कर उन्हें मूल रूप से असम का माना है. यानी उन्हें स्वदेशी मुसलमानों का दर्जा दिया है. कहा ये भी जा रहा है कि सरकार का ये फैसला उन लोगों को चिह्नित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है जो अवैध रूप से बांग्लादेश से असम में दाखिल हुए हैं.