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Maharashtra Political Crisis: महाराष्ट्र में मची सियासी उथल-पुथल के बीच सीएम शिंदे और उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सीएम एकनाथ शिंदे समेत उनके 14 विधायकों को अयोग्यता मामले में नोटिस जारी किया है. इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने उद्धव गुट के 14 विधायकों को भी नोटिस जारी किया है.

महाराष्ट्र सियासत को लेकर बड़ी खबर. शिवसेना मामले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई. यथास्थिति बरकरार का आदेश. SC ने कहा, दोनों पक्ष अपना जवाब दाखिल करें. आज दोनों पक्षों ने कोर्ट में रखी दलील.

सामना के जरिए शिवसेना का हमला. महंगाई के मुद्दे पर केंद्र को घेरा. सामना में लिखा है कि, 'केंद्र विरोधी सरकारें गिराने में मग्न', केंद्र को आम लोगों की चिंता नहीं.

एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं. इसी बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महाराष्ट्र की नई सरकार को बधाई दी है.

उद्धव ठाकरे बार-बार अपील कर रहे हैं कि बागी हुए शिंदे गुट के सभी सदस्य राज्य में वापस लौटें. लेकिन शिंदे गुट लौटे तो लौटे कैसे, क्योंकि एक तरफ तो अपील है तो दूसरी तरफ धमकी भी दी जा रही है. 'ताल ठोक के' में आज बहस का बड़ा मुद्दा - क्या उद्धव गुट हार के डर से बागियों को धमका रहा है?

महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान किसी फिल्म के एक्शन से कम नहीं है. भरपूर एक्शन से लैस इस पॉलिटिकल ड्रामे में अब मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बागी गुट पर तीखा हमला बोला है. Taal Thok Ke में आज बहस का बड़ा मुद्दा - क्या आदित्य ठाकरे का बागी विधायकों को भगोड़ा कहना उचित है?

महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान के बीच बड़ा अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र बीजेपी की बैठक होगी. ये बैठक देवेंद्र फडणवीस के घर पर होगी जिसमें बड़े नेता शामिल होंगे.

ED की तरफ से मिले समन पर शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा हमला बोला है. राउत ने कहा है कि चाहे जेल में डाल दें या गोली मार दें लेकिन मैं किसी भी कीमत पर झुकूंगा नहीं.

महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच केन्द्रीय मंत्री रामदास आठवले ने ज़ी न्यूज़ से बात की. आठवले ने कहा कि उद्धव सरकार अल्पमत में है और अब उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए.

महाराष्ट्र की राजनीति में जारी घमासान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बागी गुट के नेताओं को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. कोर्ट के इस फैसले को उद्धव सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.