modi rahul gandhi

Rahul Gandhi on PM Modi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी की गारंटियों को लेकर हिसाब मांगा है. सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी ने 2 करोड़ नौकरी, किसानों की आय दोगुनी, कालाधन वापसी, महंगाई घटाने को लेकर सवाल उठाए हैं.

Rahul Gandhi react on PM Modi Speech: कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में भाषण दिया था. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा. वहीं अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया है. उन्होंने कहा है पीएम के हर भाषण में झूठ का अंबार होता है. जनता से जुड़ा सवाल उन्हें क्रोधित कर देता है.

राहुल गांधी के लदंन वाले बयान पर संसद में जमकर संग्राम हुआ. Taal Thok Ke में कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने सरकार को घेरा. LJP प्रवक्ता ने कहा लोकतंत्र पर धब्बा सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में ही लगा, लंदन में ये बताना भूल गए राहुल गांधी.

राहुल ने लंदन से लोकतंत्र पर सवाल उठाए तो भारत में पीएम मोदी ने राहुल गांधी का बिना नाम लिये उन पर बड़ा हमला किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के ही कुछ लोग विदेश में भारत के लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं. ऐसे लोग ना सिर्फ लोकतंत्र को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं, बल्कि देश की 130 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं.

एक तरफ तमाम देश भारत आकरमोदी की शख्सियत की तारीफ कर रहे हैं दूसरी तरफ ब्रिटेन के दौरे पर गए राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त हमलावर हैं, उन पर देश को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं.

किसी भी इंसान या नेता के चरित्र का पता तब चलता है जब वो कठिन दौर से गुजर रहा होता है. भ्रष्टाचार के मामले में ED ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए 13 जून को बुलाया है. लेकिन राहुल गांधी ने उस दौरान अपने तमाम नेता, सांसदों समेत कई लोगों को जुलूस निकालने के लिए दिल्ली बुला लिया है. इस रिपोर्ट से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच का बुनियादी फर्क समझिए.

कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से होने वाली ED की पूछताछ को बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है. इस सिलसिले में हुई वर्चुअल बैठक में कांग्रेस ने 13 जून को शक्ति प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई है.

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत की तुलना पाकिस्तान से की है. इसके साथ ही राहुल ने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी की सुनते नहीं हैं. भारत का लोकतंत्र खतरे में हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं.