jammu and kashmir delimitation

जम्मू-कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों को वोटर बनाने के मुद्दे को कोर्ट ले जाने पर विचार कर रहे हैं फारूक अब्दुल्ला. उन्होंने ने यह भी कहा है कि बाहरी लोगों को मतदान का अधिकार देने से जम्मू-कश्मीर की पहचान खत्म हो जाएगी.

धारा 370 और 35a के चलते जम्मू कश्मीर में न तो भारत के किसी अन्य राज्य के लोग स्थाई रूप से बस सकते थे और न ही पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव में वोट डाल सकते थे. लेकिन धारा 370 और 35a हटने के बाद अब जम्मू कश्मीर में देश का कोई भी नागरिक अपने इस लोकतंत्र अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है. चुनाव आयोग में इसका इंतजाम कर दिया है. PDP और नेशनल कांग्रेस ने इसे बीजेपी की साजिश बताया है.

परिसीमन से जम्मू कश्मीर में हंगामा बरपा है, देश में उसी परिसीमन से नए संसदीय सीट, विधानसभा सीट बढ़ाए गए हैं. जिससे राजनीतिक क्षेत्र में वंचित लोगों को प्रतिनिधित्व का हक मिला है. और लोकतंत्र लगातार समृद्ध होता रहा है. जम्मू कश्मीर में परिसीमन के पैरवीकारों का मानना है कि इस परिसीमन से अनुसूचित जाति और जनजातियों को जो अब तक बराबर रिप्रजेंटेशन नहीं मिला था अब उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और साथ ही पाकिस्तान परस्त सियासत के लिए ये परिसीमन ताबूत में आखिरी कील जैसा साबित होगा