uniform civil code meaning

Rajnath Singh on UCC: 2024 चुनावों से पहले देश में एकबार फिर UCC का मुद्दा बड़े जोरों-शोरों से उठाया जा रहा है. अब केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने UCC बड़ा बयान दे दिया है. सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में UCC पर बनी कमेटी पर जल्द फैसला होगा. हमारी सरकार देश के सामने नजीर पेश करेगी.

Uniform Civil Code Controversy: देश में यूनीफॉर्म सिविल कोड को लेकर घमासान जारी है। इसका एतराज़ जताते हुए जमीयत उलेमा ए हिन्द ने बड़ा बयान दिया और कहा कि, 'वो हिन्दू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं।

Baba Ramdev on UCC: योगगुरु बाबा रामदेव ने यूनिफॉर्म सिविल कॉड पर बहुत बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने UCC पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, 'सभी के लिए सामान कानून होना चाहिए'.

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में AIMPLB की अहम बैठक हुई थी. जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए थे. इस मीटिंग में कॉमन सिविल कोड, मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है.

Lucknow में आज AIMPLB की अहम बैठक होगी। इस मीटिंग में कॉमन सिविल कोड पर हो सकती है चर्चा। साथ ही बैठक में ओवैसी के भी पहुंचने की उम्मीद है

अदालत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दी है. CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें (समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी गठित करना) गलत क्‍या है? सवाल है कि जब UCC पर बनी कमेटी पर 'सुप्रीम' मुहर लग चुकी है तो फिर सियासत क्यों हो रही है ? क्या UCC लाने के पीछे सियासी एजेंडा है ? आखिर एक विधान-एक क़ानून से आख़िर दिक्कत क्यों है ?

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दर्ज की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ये याचिका UCC लागू करने के लिए कमेटी के गठन को चुनौती देते हुए दाखिल की गई थी। इस याचिका को ख़ारिज करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि, 'इसमें गलत क्या है, संविधान के आर्टिकल एक सौ बासठ के तहत राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है।'

राज्यसभा में बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने UCC पर निजी बिल पेश किया था. जिसके बाद देश में राजनीति गरमा गई है. बीजेपी विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि कि UCC के लिए कमेटी बना दी गई है और अब कमेटी की सिफारिश के अनुसार काम किया जाएगा. Taal Thok Ke में देखिए आज की बहस इसी मुद्दे पर.