farm laws repealed

आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आंदोलन में क्या होगा यह आज तय किया जा सकता है, 29 को संसद मार्च होगा या नहीं, इस बैठक पर सबकी निगाहें हैं।

फसलों की MSP को लेकर अड़े किसानों पर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा की किसानों के आंदोलन का अब कोई औचित्य नहीं है।

सुबह से संसद में कृषि कानूनों के वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी, लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसान संघों द्वारा साल भर के विरोध के मद्देनजर पिछले साल संसद द्वारा पारित तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए 'द फार्म लॉज रिपील बिल, 2021' को मंजूरी दे दी.

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर सरकार NPR (नेशनल पापुलेशन रजिस्टर) और NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिज़न्स) कानून लाएगी तो हम एक और नया 'शाहीन बाग' खड़ा कर देंगे. गौरतलब है कि CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में एक लंबा विरोध प्रदर्शन चला था, हजारों लोग धरने पर बैठे थे, जो कोरोना स्थिति पैदा होने के बाद वहां से हटे थे.

सेगमेंट 'एक मिनट, एक खबर' में देखिए देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें, वो भी हर खबर सिर्फ एक मिनट में.

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एक साल बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया. पीएम मोदी ने क्षमा मांगते हुए कहा कि किसानों के हित के लिए कानून लाए थे और अब देशहित में कानून वापस ले रहे हैं. लेकिन विपक्ष में इसका श्रेय लेने की होड़ भी लग गई. 'ताल ठोक के' में आज बहस का मुद्दा - कृषि कानून खत्म; कौन जीता, कौन हारा?

पीएम मोदी की तरफ से कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि जब तक संसद से कानून वापस नहीं होते तब तक वो इंतजार करेंगे.

कृषि कानूनों की वापसी पर बोले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, 'कोशिशों के बावजूद किसानों के एक वर्ग को सरकार समझा नहीं पाई, आज के इस पवित्र दिन पर प्रधानमंत्री ने देश को आश्वस्त किया है की आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में इन कानूनों को वापस ले लिया जाएगा।'