kashmir article 370

Supreme Court Verdict On Article 370 Update : आज अनुच्छेद 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब पीडीपी ने आरोप लगाया है की महबूबा मुफ्ती को नजरबंद किया गया है.

Article 370 News: जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा. 5 जजों की बेंच ने 5 सितंबर को सुरक्षित फैसला रखा था.

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कल 5 अगस्त है...और ये तारीख़ अपने आप में बेहद ख़ास है...क्योंकि चार वर्ष पहले इसी दिन मोदी सरकार ने संसद में क़ानून ला कर artical 370 को रद्द कर दिया था..artical 370 को लेकर सियासत भी होती रही है...एक वर्ग सरकार के इस क़दम को असंवैधानिक बताता रहा है...और जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां Article 370 को दोबारा बहाल किए जाने की मांग भी करती रही हैं...

कल 5 अगस्त है...और ये तारीख़ अपने आप में बेहद ख़ास है क्योंकि चार वर्ष पहले इसी दिन मोदी सरकार ने संसद में क़ानून ला कर Article 370 को रद्द कर दिया था..Article 370 को लेकर सियासत भी होती रही है. एक वर्ग सरकार के इस क़दम को असंवैधानिक बताता रहा है और जम्मू कश्मीर की कई पार्टियां Article 370 को दोबारा बहाल किए जाने की मांग भी करती रही हैं.

जम्मू-कश्मीर की खुशहाली के रास्ते में पाकिस्तान दुश्मन है या सियासी जरुरत भी है? महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला बार-बार कहते रहे हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए. कश्मीर दौरे में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ कश्मीरियों से होगी.

कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 3 साल में गृह मंत्री अमित शाह के दूसरे दौरे से चुनावी सुगबुगाहट तेज़ हुई. अमित शाह ने राज्य के लिये कई सौग़ातों का ऐलान किया. साथ ही कश्मीर के माहौल पर हल्ला मचाने वाले विपक्ष को जवाब दिया. उन्होंने कश्मीर में परिवारवाद और विरासत की राजनीति पर निशाना साधा है. अमित शाह ने कहा, हां माहौल ठीक नहीं है, लेकिन किसके लिए?

अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर अब एक विधान, एक संविधान और एक निशान के दायरे में है. ऐसा कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के एक नए युग में प्रवेश करने की आज तीसरी वर्षगांठ है. अब जम्मू कश्मीर में दो झंडे नहीं लहराए जाते हैं और वहां के हर कोने में अब वही कानून चलता है जो भारत का कानून है.

कश्मीर में अभी आतंकवाद पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं हो पाया है और अब भी कश्मीर में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. टारगेट किलिंग से कश्मीर में कानून व्यवस्था को चुनौती मिली है. चुनौतियां बड़ी है लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सच यह है कि हमारा कश्मीर बदल रहा है और इसका जीता जागता सबसे बड़ा उदाहरण है कश्मीर में बढ़ता पर्यटन.

भारत की खुफिया सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में मंदिरों को निशाना बनाने का प्रयास कर सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने की दूसरी वर्षगांठ है। हमले की योजना के बारे में पता चलने के बाद J&K में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।