इलेक्टोरल बॉन्ड

Electoral Bond Case: सुप्रीम कोर्ट में स्टेट बैंक ने हलफनामा दिया है। SBI ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सौंपी है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार स्टेट बैंक को फटकार भी लगाई थी और कहा था पूरी जानकारी दे। दरअसल कुछ दिन पहले एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को अवैध करार दिया था। क्योंकि उसमे कुछ नंबर नहीं थे और अब बॉन्ड नंबर के साथ पूरी जानकारी दी। दरअसल राजनीतिक पार्टियों के बीच विपक्षी पार्टी ने ये आरोप लगाया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा बीजेपी को फायदा है।

Supreme Court on Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI से सभी जानकारी साझा करने के लिए कहा. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सख्त लहजे में कहा है कि SBI चेयरमैन को 21 मार्च 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. इसके लिए बकायदा एक हलफनामा भी दाखिल करना होगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि EC के पास SBI से जैसे ही जानकारी आती है वो अपनी वेबसाइट पर उसे अपलोड करे.

Electoral Bond List: चुनाव आयोग ने कल को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। वेबसाइट पर 763 पेजों की दो लिस्ट अपलोड की गई हैं। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है। वहीं दूसरी में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से जनवरी 2024 तक का है। इस बीच कुल 12,155 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से 6 हज़ार करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा बीजेपी को मिला है। वहीं राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1,368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे।

Electoral Bonds Update: इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में SBI की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होने जा रही है. इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बवाल मचा हुआ है. कांग्रेस का आरोप है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 30 जून की तारीख इसीलिये मांगी है ताकि चुनाव निपटने तक सब कुछ छुपा रहे। दरअसल, 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदे पर बड़ा फ़ैसला दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताकर सुप्रीम कोर्ट ने स्कीम ही रद्द कर दी थी और स्टेट बैंक को 6 मार्च तक सारे बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को देने के साथ पूरी डिटेल 13 मार्च तक EC की वेबसाइट पर डालने को कहा था।

इलेक्टोरल बॉन्ड एक जरिया है जिसके तहत लोग अपने पसंदिदा राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते हैं. यह ऑपशन केवल भारतीय स्टेट बैंक में उप्लब्ध है. इसमें आप किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान दे सकते हैं. भारत में इस योजाना को 2017 में लाया गया था और इस कानून को सरकार द्वारा 29 जनवरी 2018 में पारित किया गया. इसमें सिर्फ वहीं लोग दान दे सकते हैं जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता हो, जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध हैं लेकिन अब इस स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए खत्म करने का आदेश दे दिया है.