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Delhi Ordinance News: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की मांग को टालते हुए केंद्र सरकार और LG को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही LG आफिस को पक्षकार बनाने की भी इजाजद दी है.

दिल्ली के 7 सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मनते थे, आज उन्हीं के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं.