bal vivah kanoon

Taal Thok Ke: असम सरकार ने 89 साल पुराने मुस्लिम विवाह और तलाक़ अधिनियम को ख़त्म कर दिया है. इस बात की जानकारी सोशल मीडिया साइट X पर खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दी. उसमें लिखा असम में बाल विवाह रोकने की दिशा में एक और अहम कदम. इससे पहले असम में मुस्लिमों की शादी विवाह और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 के तहत होते थे. उस नियम के मुताबिक कम उम्र में भी निकाह वैध था और उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता था. लेकिन, असम सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नेता भड़के हुए हैं.

असम में बाल विवाह के खिलाफ लगातार एक्शन में है असम सरकार। एक हफ्ते में करीब 2763 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 4135 केस दर्ज हुए हैं।

असम सरकार ने जानबूझकर बाल-विवाह करने और करवाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है. मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश के चलते कल रात से अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. तो वहीं राज्य में बाल-विवाह के 4,000 से भी अधिक केस सामने आए है.

असम में बाल विवाह कानून के तहत सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश के चलते कल रात से अब तक करीब 1800 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 3 काज़ियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

असम में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा एक्शन बाल विवाह कानून के हठ मोरीगांव ज़िले में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनपर 18 साल की उम्र से कम उम्र वाली लड़कियों से शादी करने का आरोप है।