budget 2023 income tax

आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने अपना बजट पेश किया है, सरकार द्वारा पेश किए बजट में कहीं भी आर्थिक बदहाली को दूर करने के इंतजाम नहीं है। वहीं पाकिस्तानी की जनता सरकार के इस बजट का मजाक उड़ा रही है। वहीं इस बजट में पाकिस्तान सरकार ने सेना पर खूब पैसा लुटाया है।

पाकिस्तान की शहबाज़ सरकार ने कल बजट पेश किया है. जिसके बाद एकबार फिर पाकिस्तानियों को निराशा हाथ लगी है. भिखारी पाकिस्तान ने इस बार 1.8 लाख करोड़ रुपये का डिफेंस बजट रखा है.

Pakistan Budget 2023: पाकिस्तान में भारी संकट के बाद शाहबाज शरीफ सरकार ने अपना बजट पेश किया. पाकिस्तान सरकार की ये बजट वित्त वर्ष 2023-24 के लिए है. सरकार ने 14.4 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया.

एक अप्रैल से यानी आज से नया टैक्स नियम लागू होगा । इसके साथ ही इनकम टैक्स से जुड़े कई नए नियम (Income Tax Rule Changes) भी लागू हो जाएंगे।

बजट को लेकर कांग्रेस और केंद्र में ज़ुबानी जंग तेज़ होती दिखाई दे रही है। जहां एक ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बजट पर केंद्र सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि ये मित्रकाल का बजट है। इस बयान करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि, '80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता है, तो ऐसे मित्र का स्वागत है'.

अब अगर आपकी कमाई 7 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स पर अनुपालन को बोझ कम किया है. इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कई ऐलान किए गए हैं.

ब अगर आपकी कमाई 7 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले 6 tax slab हुआ करते थे जो अब घाटा कर 5 कर दिए गए हैं. नौ लाख रुपये तक की कमाई पर जहां अभी तक 60 हज़ार रूपए income tax देना होता था वहीं अब इसे 25 percent घटाकर 45 हज़ार किया गया है. 15 लाख आय वालों को 30 percent tax देना होता था लेकिन अब उन्हें सिर्फ 10 percent tax देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स पर अनुपालन को बोझ कम किया है.

अब अगर आपकी कमाई 7 लाख या उससे कम है तो कोई टैक्स नहीं देना होगा. पहले 6 tax slab हुआ करते थे जो अब घाटा कर 5 कर दिए गए हैं. नौ लाख रुपये तक की कमाई पर जहां अभी तक 60 हज़ार रूपए income tax देना होता था वहीं अब इसे 25 percent घटाकर 45 हज़ार किया गया है. 15 लाख आय वालों को 30 percent tax देना होता था लेकिन अब उन्हें सिर्फ 10 percent tax देना होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने टैक्सपेयर्स पर अनुपालन को बोझ कम किया है.