ucc bill

Assam Breaking News: बड़ी खबर आ रही है, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया. इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

Assam UCC Bill: असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है. खुद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में दी. सीएम हिमंता ने बताया कि असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है. ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है.

समान नागरिक संहिता (UCC) के कानून बनने के बाद उत्तराखंड में लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले या रहने की प्‍लानिंग करने वाले लोगों को जिला अधिकारियों के पास जाकर पंजीकृत करना होगा.अगर आप पंजीकरण नहीं कराते हैं तो लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के लिए दी गई गलत जानकारी कपल को मुसीबत में भी डाल सकती है. गलत जानकारी प्रदान करने पर व्यक्ति को तीन महीने की जेल, 25,000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत नहीं कराने पर अधिकतम छह महीने की जेल, ₹ 25,000 का जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ेगा. साथ ही पंजीकरण में एक महीने से भी कम की देरी पर तीन महीने तक की जेल, ₹ 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

UCC Bill: यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल (Uniform Civil Code) को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन (ST Hasan) का एक स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कुरान के हिदायत से अपनी जिंदगी गुजारते हैं अगर यूसीसी बिल कुरान के खिलाफ होगा, तो हम इसका विरोध करेंगे. देखें ये वायरल वीडियो...

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। विधेयक पेश होते ही सदन में जय श्रीराम के नारे गूंज उठा

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पेश किया। इस बिल को रविवार को कैबिनेट से पास किया गया था. बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून प्रदान करता है. इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों के लिए एक कानून लागू होगा.

One Nation One Election: केंद्र सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन पर कमेटी का गठन कर दिया है. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कमेटी के अध्यक्ष होंगे. वन नेशन, वन इलेक्शन की कमेटी के गठन पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं. सरकार के फैसले को ओवैसी ने असंवैधानिक बताया.

Parliament monsoon session: विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हम Manipur मामले पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं चाहता है, हंगामा करता है, विपक्ष का मकसद हंगामा करना है।

Bageshwar Baba Exclusive Interview: बागेश्वर धाम के पीठाधेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम किसी भी पार्टी के प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से काम नहीं करते, सभा पार्टी के लोग बागेश्वर धाम के अनुयायी हैं।

Bageshwar Baba Exclusive Interview: बागेश्वर धाम के पीठाधेश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने जी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भगवान राम के कई पिता पर चल रहे Viral Video पर बागेश्वर सरकार ने कहा कि भावानात्मर रूप में हम सबके कई पिता होते हैं।