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18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो गया। पहला दिन था, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने सांसद की शपथ ली। बाक़ी सांसद कल शपथ लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, फिर उस पर चर्चा होगी, और आखिर में प्रधानमंत्री मोदी अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण देंगे। लेकिन 2024 में संसद के अंदर की सिटिंग ऑर्डर बदल चुका है...और संसद के नए सिटिंग ऑर्डर में काम की कितनी गुंजाइश है, और पक्ष-विपक्ष में टकराव की कितनी..इसका ट्रेलर आज दिख गया।

Parliament Session 2024: लोकसभा सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा का सत्र... विकसित भारत का संकल्प लेकर शुरू हो रहा है। चूंकि देश के विकास के लिए सभी की सहमति जरूरी होती है इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सत्र शुरू होने से पहले देश को आगे बढ़ाने के लिए विपक्षी सासंदों का सहयोग मांगा।

लोकसभा में, सरकार ने दो विधेयकों को सूचीबद्ध किया- अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2023 और प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक, 2023- जिन्हें मानसून सत्र में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। चुनाव आयुक्तों के चयन पर विधेयक विवादास्पद साबित होने की संभावना है।

नए संसद भवन में अपना पहला सत्र आयोजित करने की तैयारी के साथ, कई बदलावों के बीच स्टाफ सदस्यों को नई वर्दी मिलने की संभावना है। जहां संसद में मार्शलों को सफारी सूट की जगह क्रीम रंग के कुर्ते मिलेंगे, वहीं पीजीडी यानी संसद की सुरक्षा करने वाले सुरक्षा समूह को भी नई वर्दी मिलेगी। महिला कर्मचारियों को पुरानी की जगह नई डिजाइन की साड़ियां मिलेंगी।

संसद में लगातार हंगामा बरकरार है. जिसके मद्देनज़र स्पीकर ओम बिरला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई जो बेनतीजा रही।

अडानी मामले पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर दो बजे तक स्थगित.

संसद में इन दिनों मॉनसून सत्र चल रहा है लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पा रही है. जिससे देश को भी नुकसान हो रहा है. संसद में हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो हैरान करने वाली हैं. तो वहीं इसी बीच कई राज्यों से आई तस्वीरें हमारे देश की संसद से कड़वे सवाल-जवाब करने वाली हैं.

लोकतंत्र का सबसे बड़ा मन्दिर देश की संसद है. संसद लोकतंत्र के ईंधन से चलती है. और ये ईंधन उसे देश के लोगों से मिलता है. लेकिन जिन जनप्रतिनिधियों को सेवक माना गया है, वो तमाम सुविधाएं होते हुए भी देश की संसद को चलने नहीं देते. मॉनसून सत्र राजनीतिक हंगामे की वजह से नहीं चल पा रहा है. इस रिपोर्ट में देखिए हंगामे के चलते संसद के ना चलने से देश को कितना नुकसान हो रहा है.