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जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन सीमावर्ती क्षेत्रों को पर्यटकों के लिए खोल दिया है जहां सबसे ज्यादा सीमा पार से गोलाबारी और घुसपैठ होती है. केरन सेक्टर को औपचारिक रूप से पर्यटन मानचित्र पर लाया गया है, यह स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है.

PM Modi Breaking: भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में PM Modi ने कहा कि शिक्षा के लिए संवाद जरूरी है, पीएम मोदी ने प्रदर्शन के दौरान बच्चों से मिलने के अपने अनुभव का जिक्र किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तीसरी वर्षगांठ पर आज पीएम मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया. दो दिन तक चलने वाला अखिल भारतीय शिक्षा समागम हाल ही में शुरू हुए भारत मंडपम में हो रहा है. इस मौके पर पीएम मोदी ने बच्चों से बात की और एक प्रदर्शनी का दौरा भी किया।

Parliament monsoon session: 2 बजे तक के लिए संसद की कार्यवाही स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही को 2 सांसदों के निधन की वजह से स्थगित कर दिया गया है।

CJI on Manipur viral video: मणिपुर में हैवानियत पर CJI डीवाई चंद्रचूड ने कहा कि मणिपुर में जो हुआ वो परेशान करने वाला है, सरकार मामले पर एक्शन ले, इससे पहले मणिपुर के वायरल वीडियो पर PM Modi कहा कि इस घटना से 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ा है, इस घटना से मेरा मन बहुत दुखी है, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। मैं सभी मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता हूं कि वो अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को मजबूत करें।

Manipur Breaking: मणिपुर के Mallikarjun Kharge का PM पर निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर हिंसा पर PM Modi को संसद में बोलना चाहिए, महिला के साथ अभद्रता के वीडियो पर खरगे ने कहा कि मणिपुर में मानवता मर गई है।

Parliament Monsoon Session: संसद का 'मानसून' सत्र आज शुरू होगा, लेकिन संसद के सुचारू रूप से चलने को लेकर सस्पेंश बना हुआ है। मणिपुर हिंसा और यूसीसी बिल को लेकर संसद में हंगामा हो सकता है।

Parliament monsoon session: संसद के मानसून सत्र का आज आगाज होगा, इस बिल में मोदी सरकार 31 बिल ला सकती है। वहीं संसद के मानसून सत्र में यूसीसी के आने की भी संभावना है।

Opposition Parties Meeting In Bengaluru: कांग्रेस ने 2024 के चुनाव की रणनीति पर काम करना शुरु कर दिया है. कांग्रेस ने अगली विपक्षी दलों की बैठक के लिए 24 दलों को आमंत्रण दिया है. विपक्षी दलों की अगली बैठक बेंगलुरु में होगी. इस बैठक के लिए नए दलों को आंत्रण दिया गया है. बैठक में 3 मुख्य रणनीति पर चर्चा होगी.

Delhi Ordinance News: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग संबंधी केंद्र सरकार के अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने संवैधानिक चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने की मांग को टालते हुए केंद्र सरकार और LG को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही LG आफिस को पक्षकार बनाने की भी इजाजद दी है.