CV Ananda Bose

जिस तरह नेता अपने बोलने के अधिकार का इस्तेमाल करके आरोप-प्रत्यारोप लगा देते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल के गवर्नर अपने संवैधानिक अधिकार को ढाल बनाकर बेहद गंभीर आरोपों की जांच से खुद को बचाते दिख रहे हैं। गवर्नर सीवी आनंदा बोस ने एक लिखित बयान में कहा है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स से पता चला है कि पुलिस घटनाक्रम के संबंध में जांच करना चाहती है और राजभवन के स्टाफ से पूछताछ करना पुलिस का उद्देश्य है। यह भी पता चला है कि पुलिस राजभवन की सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त करना चाहती है। अब यहां सवाल उठता है कि क्या पुलिस जांच कर सकती है और क्या राजभवन से सबूत जुटा सकती है। जबकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 के पैरा 2 और 3 में राज्यपाल को आपराधिक जांच में छूट मिलती है।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगने की टाइमिंग पर भी आपको ध्यान देना चाहिए. राज्यपाल पर ऐसे वक्त पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे है जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा है. आरोप सही है या गलत...ये अभी नहीं कहां जा सकता...लेकिन राज्यपाल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है.... गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक ऑडियो संदेश रिलीज किया..

West Bengal News Update: पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने बड़ा दावा किया है. बता दें कि पश्चिम बंगाल में हिंसा,भ्रष्टाचार और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के दुरूपयोग का आरोप लगा है. अब इसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं. पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV Ananda Bose ने यूनिवर्सिटी में जांच के आदेश दिए हैं. लोकसभा चुनाव से पहले राज्यपाल ने कहा कि यूनिवर्सिटी में चुनाव प्रचार हो रहा है.