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बजट 2021 में प्रोविडेंट फंड के योगदान को भी कर के दायरे में लाया गया है। पीएफ में 2.5 लाख से अधिक के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर लगेगा। सरकार के इस प्रस्ताव का उद्देश्य नौकरीपेशा लोगों पर टैक्स लगाना है, जिन्हें मोटी सैलरी मिलती है।
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